जीएसटी क्षतिपूर्ति (GST Compensation) को लेकर कुछ राज्यों और केंद्र सरकार में मतभेद के बीच कल यानी 12 अक्‍टूबर 2020 को जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक (GST Council Meeting) होनी है. जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के कारण राज्यों और केंद्र को वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बैठक में जीएसटी काउंसिल कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेगी. बता दें कि राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलने पर राजस्व कमी की भरपाई करने के लिए दो विकल्‍प दिए गए थे. गैर-भाजपा शासित राज्यों ने इनमें से एक कर्ज लेने के विकल्‍प को स्‍वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है. ऐसे में केंद्र और राज्‍य सरकारों के बीच कल की बैठक में जबरदस्‍त बहस होने के आसार नजर आ रहे हैं. राज्‍यों के पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मामला
उधार लेकर राजस्‍व कमी की भरपाई करने के विकल्‍प का विरोध करने वाले राज्‍यों का कहना है कि केंद्र सरकार को पूरा कर्ज लेकर राज्‍यों को क्षतिपूर्ति भुगतान करना चाहिए. केरल के वित्‍त मंत्री थॉमस इसाक (Thomas Isaac) ने कहा, 10 राज्य शर्तों के मुताबिक मौजूदा साल में केंद्र सरकार की ओर से पूरी रकम देने की मांग कर रहे हैं. इसके लिए केंद्र को लोन (Loan) लेना चाहिए. साथ ही चेतावनी दी कि अगर केंद्र विवाद निपटारा तंत्र (Dispute Resolution Mechanism) की स्‍थापना से इनकार करता है और उधार के विकल्‍प को वोटिंग के जरिये पारित कराने की कोशिश करता है तो सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया जाएगा.